Vijay kr. srivastava

बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन कब जागेगा और किसानों के हक की लड़ाई में ठोस कदम उठाएगा?

क्या सरकार और जिला परिषद हाईकोर्ट के आदेशों को गंभीरता से लेंगी, या नियोजित शिक्षकों को न्याय के लिए फिर कोर्ट की चौखट पर ही भटकना पड़ेगा?

सुनवाई के दौरान भू-अर्जन, जमाबंदी एवं स्वामित्व सत्यापन से जुड़े मामलों पर विशेष फोकस रहा।

जिलाधिकारी के इस निरीक्षण से स्पष्ट है कि जिला प्रशासन स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार—तीनों क्षेत्रों में संतुलित विकास को लेकर गंभीर और प्रतिबद्ध है।

फिलहाल पूरे इलाके में माहौल गरमाया हुआ है और लोगों की नजरें प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। फ्रेंड्स मीडिया इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है।

यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कागजों पर चमकती योजनाएं जमीनी हकीकत में किस तरह दम तोड़ रही हैं।