विविध

यह वाद जघन्य अपराध की धारा 302 और 307 से सम्बंधित है ।

किसी भी अधिकारी के द्वारा आमजनों से किसी योजना का लाभ देने के लिए रिश्वत मांगने या भ्र्ष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध औरंगाबाद जिला पदाधिकारी के तेवर काफी कड़े हैं।

जिला अन्तर्गत प्राप्त 0-6 वर्ष के देखरेख एवं संरक्षण के जरुरतमंद (अनाथ,निराश्रित एवं परित्यक्त) बच्चों को बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान में आवासन कराया जाता है

बारह वर्ष पुराने मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया गया है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को आदेश दिया गया है कि मध्य विद्यालय उरदाना नवीनगर के प्राध्यापक का वेतन रोका जाए।

बंदोबस्त कार्यालय में बंदोबस्त पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अमीन, कानूनगो एवं अन्य कर्मियों का पदस्थापन प्रक्रिया विभाग के द्वारा की जा रही है।

जिला जज के द्वारा पहली बार इस तरह की कमिटी बनाया गया है।

औरंगाबाद जिले में एक राजस्व कर्मचारी द्वारा जमीन दखल-खारिज करने के लिए उस वक्त महंगा पड़ गया जब अवैध रिश्वत की मांग किए जाने से संबंधित एक रिकार्डिंग जिला गोपनीय शाखा को प्राप्त हुई ।