विविध

सरकार और प्रशासन से सवाल
1️⃣ क्या गरीबों को लोन देने की सरकारी योजनाएं कागजों में ही सिमट कर रह जाएंगी?
2️⃣ क्या प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों की सूदखोरी पर कार्रवाई होगी?
3️⃣ क्या समूह लोन के नाम पर महिलाओं का शोषण रोकने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाएगा?

इस गली के सामने ही स्थित सिंचाई विभाग परिसर में जिलाधिकारी का कार्यालय भी निर्माणाधीन है, जो बन जाने के बाद यह सड़क सीधे एनएच 99 से जुड़ने वाली लिंक रोड बन जाएगी। ऐसे में जिलाधिकारी को भी इस सड़क की बदहाली पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि आने वाले दिनों में जनता और प्रशासन दोनों को लाभ मिल सके।

“सरकार और नगर परिषद से सिर्फ वादे मिलते हैं, सुविधा नहीं। अब न नालियां साफ होती हैं, न पानी की निकासी होती है। बीमारी फैलने का डर अलग। क्या हम इसी दिन के लिए टैक्स भरते हैं?”

जिला पदाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला निरीक्षण समिति द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में चौंकाने वाली लापरवाहियां उजागर हुईं।

शहीद शिवशंकर का जीवन संदेश देता है—देशभक्ति केवल शब्द नहीं, बलिदान की भावना है।

यह योजना न केवल औरंगाबाद जिले के लाखों निवासियों को राहत प्रदान करेगी, बल्कि राज्य सरकार के विकास की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है

जब सुरक्षा बल मंदिर में ‘आतंकियों’ से मोर्चा ले रहे थे, उसी समय मंदिर परिसर के बाहर एक और दृश्य बेहद भावनात्मक था।

स्थिति को बिगड़ता देख औरंगाबाद के एसडीपीओ संजय कुमार पांडेय व एडीएम भी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत कर सहयोग की अपील की। हालांकि, किसानों ने स्पष्ट कह दिया कि बिना मुआवजा मिले वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे।

अस्पताल का उद्घाटन हुए डेढ़ महीने से अधिक समय हो गया है, फिर भी लिफ्ट चालू नहीं हुई है। इस पर उन्होंने सिविल सर्जन को तत्काल कार्रवाई और विभागीय सूचना देने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की यह पहल कैदियों के विधिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न्याय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो सके।