विविध

जिला विधिक सेवा प्राधिकार का यह अभियान न केवल विधिक जागरूकता बढ़ा रहा है, बल्कि आम जनता को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हो रहा है।

यह मामला न केवल पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि किशोर न्याय से जुड़े संवेदनशील मामलों में लापरवाही के गंभीर नतीजे भी उजागर करता है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 5 मई को होने वाली अगली सुनवाई में जिलाधिकारी क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं और न्यायालय इस पर क्या रुख अपनाता है।

औरंगाबाद, 12 अप्रैल 2025:जिला मुख्यालय औरंगाबाद में शुक्रवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया जब श्रीकान्त शास्त्री (भा.प्र.से.), जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा सिंचाई कॉलोनी परिसर के समीप नए समाहरणालय भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। यह संयुक्त कार्यालय (G+5) एवं कोषागार कार्यालय (G+2) के रूप में विकसित किया जाएगा, जो प्रशासनिक व्यवस्था

न्यायालय ने इसे अभियुक्तों के मूलभूत अधिकारों का हनन मानते हुए कड़ा रुख अपनाया है और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री ने औरंगाबाद सदर अस्पताल परिसर में नवनिर्मित मॉडल अस्पताल भवन का रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट का अनावरण कर उद्घाटन किया। नवनिर्मित मॉडल अस्पताल

आयोजन को सुव्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए।

यह हड़ताल बिहार में पहली बार राज्य स्तरीय न्यायिक कर्मचारी संघ के गठन के बाद हो रही है। इससे अधिवक्ताओं और मुवक्किलों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

यह पहल न केवल एक प्रेरणा है, बल्कि औरंगाबाद के युवाओं और समाज के अन्य वर्गों को भी जागरूकता के साथ सेवा भाव की ओर प्रेरित करेगी।

प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद जन सुराज के समर्थकों ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। संगठन ने कहा है कि उनकी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा।