औरंगाबाद:
समाहरणालय स्थित योजना भवन में शनिवार को सांसद सह जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) के अध्यक्ष अभय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में दिशा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई तथा योजनाओं के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक की शुरुआत जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा द्वारा सांसद एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों को पौधा भेंट कर स्वागत के साथ हुई। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने योजनाओं की गुणवत्ता, लाभुकों तक पहुंच तथा लंबित मामलों से जुड़े कई मुद्दे उठाए, जिस पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
कृषि विभाग की समीक्षा में किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, कृषि यंत्र एवं सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से जोड़ने की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को नियमित सहायता राशि दिए जाने की बात कही गई। सदर विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह ने खाद आपूर्ति को लेकर सवाल उठाया, जिस पर जिला कृषि पदाधिकारी ने समय पर उपलब्धता की जानकारी दी। सांसद ने जैविक खाद को बढ़ावा देने पर बल दिया।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा में दाखिल-खारिज, ऑनलाइन जमाबंदी, भूमि विवाद निष्पादन एवं भू-सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, अतिरिक्त कक्ष, पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ छात्र उपस्थिति और नामांकन बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी गई।
पंचायती राज विभाग ने पंचायत सरकार भवन, नल-जल योजना एवं स्वच्छता अभियान की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। पशुपालन विभाग ने बताया कि जिले में 36 पशु चिकित्सालयों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा लाखों पशुओं का विभिन्न रोगों के खिलाफ टीकाकरण किया गया है।
श्रम संसाधन विभाग के अनुसार जिले में अब तक 8 लाख से अधिक श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जा चुका है। वहीं सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजनाओं की स्थिति की समीक्षा प्रस्तुत की गई।
उद्योग विभाग ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएमएफएमई एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण वितरण एवं प्रशिक्षण की प्रगति की जानकारी दी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग ने बताया कि जिले में यूडीआईडी कार्ड निर्माण की प्रगति 78 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।
ग्रामीण कार्य विभाग ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं पुल निर्माण योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि अधिकांश सड़क एवं पुल निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग ने AMRUT योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं शहरी जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।
कुटुंबा विधायक ललन राम ने ओवरलोड वाहनों पर सख्ती बरतने की मांग उठाई। बैठक के अंत में अध्यक्ष ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करें तथा विकास कार्यों में तेजी लाएं।
बैठक में विधायक प्रकाश चन्द्रा, प्रमोद कुमार, चेतन आनंद, अमरेंद्र कुमार कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक अंबरीष राहुल, उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
