चेक बाउंस के लंबित मामलों के निपटारे के लिए लगी विशेष लोक अदालत, पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का मिला अवसर
औरंगाबाद। चेक बाउंस से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निपटारे को लेकर शनिवार को औरंगाबाद में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस विशेष लोक अदालत में कुल 8 मामलों का निष्पादन किया गया। इन मामलों में पक्षकारों के बीच कुल 28 लाख 60 हजार रुपये का समझौता कराया गया।
विशेष लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद श्री राजीव रंजन कुमार ने विधिक सेवा सदन में दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री राजीव रंजन कुमार ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत दर्ज चेक अनादरण यानी चेक बाउंस के मामले मुख्य रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं और कानून के तहत समझौता योग्य हैं। ऐसे मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के माध्यम से त्वरित निष्पादन करना न्यायहित में महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य केवल न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करना नहीं, बल्कि आम लोगों को सरल, सुलभ और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं से अपील की कि वे पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए प्रेरित करें, ताकि न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ कम हो और लोगों को अनावश्यक समय एवं खर्च से राहत मिल सके।
इस विशेष लोक अदालत के लिए औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सभी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारियों के न्यायालयों में लंबित एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित मामलों के निष्पादन की विशेष व्यवस्था की गई थी। इसके लिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री कुमार अभिजित राय को पीठासीन पदाधिकारी तथा पैनल अधिवक्ता श्री विकास कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया था।
वहीं, अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, दाउदनगर में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी श्री विकास कुमार एवं पैनल अधिवक्ता श्री मृत्युंजय कुमार ने आवश्यक कार्रवाई की।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव श्रीमती तान्या पटेल ने बताया कि चेक बाउंस से संबंधित अधिकाधिक लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष लोक अदालत आयोजित की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विशेष पहल एवं निर्देश के आलोक में देशभर में इस तरह की विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि न्यायालयों से प्राप्त लंबित मामलों की सूची के आधार पर संबंधित पक्षकारों को पहले ही नोटिस भेजे गए थे। इसका सकारात्मक परिणाम सामने आया और विशेष लोक अदालत में कुल 8 मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन करते हुए 28 लाख 60 हजार रुपये की समझौता राशि निर्धारित की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग लोक अदालत की सुविधा का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान करें, ताकि उन्हें लंबी न्यायिक प्रक्रिया, समय और आर्थिक खर्च से राहत मिल सके।






