औरंगाबाद जिले के लिए ₹497 करोड़ की जलापूर्ति योजना को मिली मंज़ूरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय
औरंगाबाद, बिहार — राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 47 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में सबसे उल्लेखनीय औरंगाबाद जिले के लिए एक विस्तृत जलापूर्ति योजना को स्वीकृति देना रहा, जिसे लागू करने के लिए राज्य सरकार ₹497 करोड़ खर्च करेगी।
यह कैबिनेट बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसमें औरंगाबाद जिले में शुद्ध पेयजल की पहुंच को सुनिश्चित करने और जलापूर्ति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस व्यापक योजना पर मुहर लगाई गई। इस योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जल स्रोतों का विस्तार किया जाएगा। साथ ही पाइपलाइन बिछाने, जल टंकी निर्माण और शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना जैसी व्यवस्थाएं की जाएंगी।
सरकार का मानना है कि इस परियोजना से न केवल जल संकट से राहत मिलेगी, बल्कि लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। इससे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी काफी लाभ होगा, क्योंकि दूषित जल से फैलने वाली बीमारियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।
परियोजना में आधुनिक तकनीक का उपयोग
जल संसाधन विभाग के अनुसार, इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसमें जल स्रोतों की निगरानी, जल प्रबंधन और रखरखाव की प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जल आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और सतत मूल्यांकन की व्यवस्था भी की जाएगी।
निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश
सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि योजना का कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को एक साथ मिलकर कार्य करने और समन्वय बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यह योजना न केवल औरंगाबाद जिले के लाखों निवासियों को राहत प्रदान करेगी, बल्कि राज्य सरकार के विकास की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। आने वाले वर्षों में इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे।
