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औरंगाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष रजनीश कुमार श्रीवास्तव तथा सचिव, प्रणव शंकर द्वारा कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें आगामी 12 नवम्बर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अबतक की कार्रवाई एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराया गया। सचिव द्वारा बताया गया कि आगामी 12 नवम्बर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का तैयारियाॅ जोर-शोर से की जा रही है सचिव ने बताया कि अभी तक विभिन्न वादों से सम्बन्धित लगभग दो हजार नोटिस को पक्षकारों के पास विभिन्न माध्यमों से हस्तगत कराया गया है जिसमें लगभग सुलहनीय आपराधिक वाद से सम्बन्धित लगभग 900 मोटर दुर्घटना वाद से सम्बन्धित 50 वाद वैवाहिक वाद से सम्बन्धित 30 मामलें दिवानी 21 श्रम एव मापतौल से सम्बन्धित 23 मामलें वन से सम्बन्धित 08 मामलों सहित कुल 1200 मामलो का निस्पादन हेतु चिन्ह्ति किया गया है। इसी तरह बैंक ऋण से सम्बन्धित लगभग 2000 मामलें को निष्तारण हेतु चिन्ह्ति किया गया है। कुल 2500 प्रि-लिटिगेशन मामले निष्पादित करने हेतु चिन्ह्ति किया गया है। उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि अबतक बैंक पदाधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 03 करोड़ रूपये का बैंक ऋण के मामलें कि गये प्रयास के कारण सुलझा लिये गये हैं साथ ही करीब 06 करोड़ रूपये का बैंक ऋण के मामले में प्रिं-काॅन्सेलिंग की प्रक्रिया चल रही है और मामलो को निष्पादित हो जाने की पुरी उम्मीद है।
सचिव द्वारा यह भी कहा गया कि प्रशासन से जुड़े विभिन्न विभागों से भी सुलहनीय वादों की सूची के साथ-साथ उन्हें निदेशीत किया गया है कि वे यथाशीघ्र काॅन्सेलिंग की प्रक्रिया पुरी कर निष्पादित होने वाले वादों से सम्बन्धित विस्तृत सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय का उपलब्ध करायें। सचिव द्वारा यह भी बताया कि सचिव उपभोक्ता मामले, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं से सम्बन्धि मामले को भी को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराने हेतु सूचित किया गया है जिसके आलोक में जिला उपभोक्ता विवाद निराकरण प्राधिकरण को भी उपभोक्ताओं से सम्बन्धि मामले में नोटिस प्रेषित करने की कार्रवाई करने हेतु निदेषित किया गया है और प्रेषित नोटिस के आलोक में इसकी विस्तृत सूची दिनांक 02.11.202 तक प्रेषित करने हेतु कहा गया है। सचिव के द्वारा यह बताया गया कि अबतक आपराधिक वादों में 110 वादों में काॅन्सेलिंग की प्रक्रिया चल रही है इसके इतर 25 मामलों में पक्षकारों के बीच सहमति बना ली गयी है। उसी तरह परिवारिक मामलों में 10 वादों में काॅन्सेलिंग की प्रक्रिया चल रही है तथा चार वादों में सहमति कायम किया गया है। उसी तरह बैंक के 500 मामलों में काॅन्सेलिंग की कार्रवाई की गयी है जिसमें 260 मामलांे में सहमति स्थापित कर ली गयी है। सचिव द्वारा जिले के लोगों से यह अपील भी किया गया कि जिन व्यक्तियों को अपने मामलों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं तो यथाषीघ्र अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।
