AURANGABAD: डीएम ने की अंबेडकर आवासीय बालिका विद्यालय का किया निरीक्षण, दाल की गुणवत्ता पर जताया असंतोष

FRIENDS MEDIA-BIHAR DESK

 औरंगाबाद  जिला पदाधिकारी द्वारा शनिवार को जिला कल्याण पदाधिकारी के साथ मिलकर राजकीय अंबेडकर आवासीय बालिका विद्यालय औरंगाबाद में अध्ययनरत बालिकाओं के साथ मुलाकात की और आवासीय विद्यालय की व्यवस्थाओं का अनुश्रवण किया। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्यालय अभी 1 माह पहले ही नए भवन में चलना प्रारंभ हुआ है। इसमें 300 से अधिक बच्चियां आवासित है और 8 शिक्षक कार्यरत है। सफाई के लिए 3 कर्मी है तथा भोजन के लिए सरकार द्वारा मेन्यू निर्धारित हैं जिसके अनुसार भोजन दिया जाता है। भवन के लिए फर्नीचर निविदा में है तथा वर्तमान में पूर्व के विद्यालय के फर्नीचर का ही प्रयोग किया जाता है।

जिला पदाधिकारी द्वारा भवन, कार्यालय, पुस्तकालय, शौचालय, आवास कक्ष इत्यादि का एक एक कर निरीक्षण किया गया। आरओ प्लांट मरम्मती के लिए खोला गया था जिसे शीघ्र मरम्मती का निर्देश दिया गया। शौचालयों की सफाई की जांच की गई, सफाई उपयुक्त पाई गई। शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में बालिकाओं ने बताया की शिक्षक नियमित आते है। खाने के बारे में भी बालिकाओं द्वारा बताया गया कि खाना मेन्यू के अनुसार दिया जा रहा है।

पूछताछ के क्रम में पता चला कि बालिकाओं के लिए कोई खेल का मैदान वर्तमान में नहीं है। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भवन के पास एक खाली प्लॉट है जिसे लीज पर लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है। जिला पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि प्रत्येक 15 दिन पर एक भ्रमण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाय जिसमे बालिकाओं को पार्क, उमगा मंदिर, बैराज, सरकारी कार्यालय, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इत्यादि का अवलोकन कराया जाय।

जिला पदाधिकारी द्वारा भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की गई तथा दाल की गुणवत्ता पर असंतोष जताया गया और उसे सुधारने का निदेश दिया गया। साथ ही कहा गया कि प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर जिला स्तरीय पदाधिकारी विद्यालय की जांच करेंगे। बालिकाओं से उनकी पढ़ाई के बारे में भी जिला पदाधिकारी द्वारा जानकारी प्राप्त की गई तथा लाइब्रेरी में किताबे बढ़ाने के लिए कहा गया। प्रधानाचार्य द्वारा जिला पदाधिकारी से नाली की समस्या के बारे में अनुरोध किया गया जिस पर जिला कल्याण पदाधिकारी को एक पत्र नगर परिषद को देने एवं प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी कार्यालय को देने के लिए कहा गया।