FRIENDS MEDIA-BIHAR DESK
एक ओर राज्य सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के मजबूती प्रदान करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर कई तरह के योजनाएं चला रही है. आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को लाने के लिए सरकार द्वारा नियमित रूप से पोषाहार का वितरण किया जा रहा है. तथा वरीय पदाधिकारी एवं सीडीपीओ द्वारा पोषाहार वितरण कार्य की मॉनीटरिंग भी की जा रही है. पर सच तो यह है कि आज भी प्रखंड में कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिसका अपना भवन भी नसीब नहीं है. ग्रामीण क्षेत्र में भी आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण नहीं होना सरकार के उदासीनता का घोर परिचायक है. जिसके चलते आंगनबाड़ी केंद्र निजी मकानों में संचालित हो रही है. गोह प्रखंड के आशापुर में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अब तक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बन पाया है. जिस कारण निजी भवन में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है. इसके एवज में सरकार को आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालन करने में किराये मद में बड़ी रकम महीने में खर्च हो रही है. निजी मकानों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र को जांच करने के दौरान पदाधिकारियों को भी काफी फजीहत उठाना पड़ता है. ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन कहां-कहां पर हो रहा है जांच के दौरान वरीय पदाधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों की पहचान करने में दिक्कत हो जाती है.
क्या कहते हैं पदाधिकारी
इस मामले में सीडीपीओ पदमा जयश्री का कहना है कि आशापुर में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अब तक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बन पाया है. जमीन उपलब्ध कराते ही उक्त स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया जायेगा।
