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बुधवार को औरंगाबाद पहुंचे अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार पटना सह प्रभारी सचिव औरंगाबाद जिला चैतन्य प्रसाद ने योजना भवन के सभागार में सभी विभागों के साथ समीक्षा की । बैठक में अपर मुख्य सचिव द्वारा जिले में कब्रिस्तान घेराबंदी एवं मंदिर चारदीवारी निर्माण, विधि व्यवस्था, भूमि विवाद, पैरंट एंड चाइल्ड अकाउंट, अभियोजन स्वीकृति, स्पीडी ट्रायल एवं डीएलएमसी की बैठक, आरटीपीएस के तहत चरित्र प्रमाण पत्र की व्यवस्था, जिले के नक्सल क्षेत्रों में की गई कार्रवाई, एफओबी कैंप की स्थापना, मदनपुर तरी कैंप, लघुराही कैंप, पचरुखिया कैंप, सीसीए के मामलों का अनुश्रवण, गंभीर एवं जघन्य कांडों में त्वरित विचारण की स्थिति, पुलिस थाना एवं पुलिस केंद्र के लिए भूमि की उपलब्धता योजना की स्वीकृति एवं निर्माण की अद्यतन स्थिति, यातायात की समस्या व यातायात थानों से जुड़े मामले एवं चेक पोस्ट की व्यवस्था, थाना/ओपी में लैंडलाइन फोन की व्यवस्था एवं फोन बिलों का केंद्रीकृत भुगतान की व्यवस्था, पुलिस पेट्रोलिंग/पैदल गस्ती, जीपीएस अधिष्ठापन, राष्ट्रीय मानक के अनुसार पुलिस कर्मियों की आवश्यकता एवं पद सृजन, महिला हेल्प डेस्क, एससी एसटी अपराध से जुड़े मामले, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान की स्थिति, थाना भवन में आगंतुक कक्ष का निर्माण एवं पुलिस थाना एवं चौकी में महिला प्रसाधन के निर्माण का कार्य पूर्ण कराने की कार्रवाई, सीसीटीएनएस प्रणाली को सभी थानों में लागू करने की व्यवस्था, पुलिस मुख्यालय के लिए रिवाल्विंग फंड की व्यवस्था, वारंट, गिरफ्तारी एवं कुर्की जब्ती की स्थिति तथा इसकी वीडियोग्राफी, गंभीर कांडो का त्वरित अनुसंधान, अपराध नियंत्रण हेतु निरोधात्मक कार्रवाई, प्रभावी गस्ती की व्यवस्था, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई, कारा में बंद अपराधियों पर निगरानी की व्यवस्था इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा की गई।
अपर मुख्य सचिव द्वारा भूमि विवाद की समीक्षा विशेष तौर पर करने का निर्देश दिया गया और कहा गया कि जनवरी से अभी तक जितनी भी अपराधिक घटनाएं भूमि विवाद के कारण हुई है उनकी समीक्षा की जाय और कारण पता किया जाय कि शनिवार जनता दरबार में उन्हें लाया गया था अथवा नहीं।इसके अतिरिक्त बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की गई। साथ ही स्पीड गन का प्रयोग कर तेज रफ्तार वाले वाहनों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जिले में 2 स्पीड गन है जिसका प्रयोग किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव द्वारा कहा गया कि सभी बड़े जिलों में यातायात थाना खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है इससे भी यातायात की व्यवस्था में सुधार आएगा। बड़े अपराधिक मामलों की समीक्षा नियमित समय अंतराल पर करने का निर्देश दिया गया और जिला अभियोजन पदाधिकारी को अद्यतन प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु रखने के लिए कहा गया।
थानों में कर्मियों का पदस्थापन एवं थानों के निर्माणाधीन भवनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि संवेदकों के साथ नियमित बैठक की जाय और कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाय। किसी भी कार्य के लिए राशि की आवश्यकता है तो विभाग को तुरंत सूचना दी जाय।इसके पश्चात अपर मुख्य सचिव द्वारा औरंगाबाद शहर में अवस्थित जेल एवं शहर से बाहर नवनिर्मित मंडल कारा का स्थल निरीक्षण किया गया एवं शीघ्र कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित करने का निदेश दिया गया।
इस बैठक में आयुक्त मगध प्रमंडल गया, जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल, पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा, अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त अभ्येंद्र मोहन सिंह, सिविल सर्जन डॉ कुमार वीरेंद्र प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मंजू प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी दाउदनगर अनुपम सिंह, जिला भू अर्जन पदाधिकारी मनोज कुमार, सदर डीसीएलआर अविनाश कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्ता फतेह फैयाज, वरीय उप समाहर्ता कृष्णा कुमार, गोपनीय शाखा प्रभारी अमित कुमार सिंह, एसडीपीओ गौतम शरण ओमी, जिला कृषि पदाधिकारी रणबीर सिंह, जिला अभियोजन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग राकेश कुमार एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
