शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने के उद्देश्य से बिहार सरकार की कार्रवाई में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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इस गली के सामने ही स्थित सिंचाई विभाग परिसर में जिलाधिकारी का कार्यालय भी निर्माणाधीन है, जो बन जाने के बाद यह सड़क सीधे एनएच 99 से जुड़ने वाली लिंक रोड बन जाएगी। ऐसे में जिलाधिकारी को भी इस सड़क की बदहाली पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि आने वाले दिनों में जनता और प्रशासन दोनों को लाभ मिल सके।
प्यार में अंधी होती रिश्तों की हत्या: नीले ड्रम, हनीमून मर्डर और औरंगाबाद कांड ने फिर जगाई चिंता
पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि घटना के सभी पहलुओं का खुलासा किया जा सके।
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“सरकार और नगर परिषद से सिर्फ वादे मिलते हैं, सुविधा नहीं। अब न नालियां साफ होती हैं, न पानी की निकासी होती है। बीमारी फैलने का डर अलग। क्या हम इसी दिन के लिए टैक्स भरते हैं?”
“मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 रुपये की जगह 1100 रुपये पेंशन मिलेगी।”
यह कार्रवाई औरंगाबाद पुलिस की तत्परता, सूझबूझ और अपराध पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
अब सवाल यह उठता है कि क्या कानून हाथ में लेने का यह तरीका जायज़ है? क्या एक शक के आधार पर किसी की जान ली जा सकती है?
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पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
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“बचपन से ही मुझे पेड़ लगाने का शौक है और पिछले पाँच सालों से मैं पक्षियों के लिए घोंसले लगवाने का काम भी कर रहा हूँ।” सुमन शेखर
