July 2022

यह वाद जघन्य अपराध की धारा 302 और 307 से सम्बंधित है ।

किसी भी अधिकारी के द्वारा आमजनों से किसी योजना का लाभ देने के लिए रिश्वत मांगने या भ्र्ष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध औरंगाबाद जिला पदाधिकारी के तेवर काफी कड़े हैं।

जिला अन्तर्गत प्राप्त 0-6 वर्ष के देखरेख एवं संरक्षण के जरुरतमंद (अनाथ,निराश्रित एवं परित्यक्त) बच्चों को बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान में आवासन कराया जाता है

बारह वर्ष पुराने मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया गया है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को आदेश दिया गया है कि मध्य विद्यालय उरदाना नवीनगर के प्राध्यापक का वेतन रोका जाए।