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बुधवार को जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी संग्राम सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमीन सिंह सहित शिक्षा विभाग के जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं संभाग प्रभारियों ने भाग लिया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी के निदेशानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति के गठन की समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि ओबरा प्रखण्ड के मात्र एक विद्यालय में विवाद के कारण विद्यालय शिक्षा समिति का गठन नहीं हो सका है। जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, ओबरा के द्वारा तिथि का निर्धारण किया गया है। निर्धारित तिथि को उक्त विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन कर लिया जायेगा। असैनिक कार्य अन्तर्गत निर्माण कार्य बाधित रखने वाले प्र०प्र०अ० / प्र०अ० पर कार्रवाई कर प्रतिवेदन की मांग गत बैठक में की गई थी। कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं रहने पर जिला पदाधिकारी द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को एक सप्ताह के अंदर सभी दोषी प्र०प्र०अ० / प्र०अ० पर विभागीय कार्यवाही करने का निदेश दिया गया।
मध्याहन भोजन योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि उठाव एवं वितरण का कार्य धीमा है एवं कई विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना बंद है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याहन भोजन योजना द्वारा बताया गया कि रसोईया नहीं रहने के कारण 9 शिक्षक के लापरवाही के कारण 24, चापाकल खराब रहने के कारण 25 बर्तन के अभाव में 6 एवं प्रभार के समस्या को लेकर 3 विद्यालयों में मध्याहन भोजन बंद है। संबंधित दोषी लोगों से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है। जिला पदाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याहन भोजन योजना को निदेश दिया गया मध्याहन भोजन बाधित सभी विद्यालयों में शीघ्र समस्या का समाधान करते हुए मध्याह्न भोजन योजना संचालित कराया जाय। साथ ही सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी निरीक्षण के क्रम में मध्याहन भोजन के गुणवत्ता की जांच करें। विद्यालयों में मेनू के अनुसार एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन छात्रों के बीच परोसा जाय तथा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण के
कार्य में तेजी लायें जिला स्तरीय पदाधिकारियों से भी प्रत्येक सप्ताह विद्यालयों का निरीक्षण कराया जा रहा है, कमी पाये जाने पर जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जायेगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत समायोजन की समीक्षा की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माह में 3865.9242 लाख का समायोजन किया गया है। अर्थात अबतक निर्गत राशि 20964.8082 लाख के विरूद्ध 19869.4255 लाख का सामंजन हो चुका है, शेष 1095.3827 लाख का समायोजन का कार्य प्रक्रियाधीन है। जिला पदाधिकारी द्वारा अविलम्ब शत-प्रतिशत समायोजन करने का निदेश दिया गया। नीति आयोग से संबंधित प्रगति की समीक्षा की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ग- 5 में पढ़ने वाले बच्चों का वर्ग 06 में एवं वर्ग 08 में पढ़ने वाले बच्चों का वर्ग 09 में कराया जा रहा है। प्रत्येक प्रखण्ड से इससे संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त की जा रही है। जिला पदाधिकारी द्वारा शीघ्र कार्य को पूर्ण करने का निदेश दिया गया।कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की समीक्षा की गई। शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ग 06 एवं वर्ग 09 में बालिकाओं के नामांकन हेतु 598 लक्ष्य है, जिसके विरूद्ध 264 बालिकाओं का नामांकन कर लिया गया है. शेष हेतु प्रयास जारी है। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि एक पक्ष के अंदर शत-प्रतिशत नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण की जाय। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अधिक से अधिक संख्या में विद्यालयों का निरीक्षण करें एवं शिक्षा के गुणवत्ता के सुधार हेतु आवश्यक कदम उठायें। जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी विद्यालयों के निरीक्षण का कार्य लगातार जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिये गये। इसके साथ ही बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।
