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यह योजना न केवल औरंगाबाद जिले के लाखों निवासियों को राहत प्रदान करेगी, बल्कि राज्य सरकार के विकास की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है

जब सुरक्षा बल मंदिर में ‘आतंकियों’ से मोर्चा ले रहे थे, उसी समय मंदिर परिसर के बाहर एक और दृश्य बेहद भावनात्मक था।

स्थिति को बिगड़ता देख औरंगाबाद के एसडीपीओ संजय कुमार पांडेय व एडीएम भी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत कर सहयोग की अपील की। हालांकि, किसानों ने स्पष्ट कह दिया कि बिना मुआवजा मिले वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे।

अस्पताल का उद्घाटन हुए डेढ़ महीने से अधिक समय हो गया है, फिर भी लिफ्ट चालू नहीं हुई है। इस पर उन्होंने सिविल सर्जन को तत्काल कार्रवाई और विभागीय सूचना देने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की यह पहल कैदियों के विधिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न्याय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो सके।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार का यह अभियान न केवल विधिक जागरूकता बढ़ा रहा है, बल्कि आम जनता को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हो रहा है।

यह मामला न केवल पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि किशोर न्याय से जुड़े संवेदनशील मामलों में लापरवाही के गंभीर नतीजे भी उजागर करता है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 5 मई को होने वाली अगली सुनवाई में जिलाधिकारी क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं और न्यायालय इस पर क्या रुख अपनाता है।

औरंगाबाद, 12 अप्रैल 2025:जिला मुख्यालय औरंगाबाद में शुक्रवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया जब श्रीकान्त शास्त्री (भा.प्र.से.), जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा सिंचाई कॉलोनी परिसर के समीप नए समाहरणालय भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। यह संयुक्त कार्यालय (G+5) एवं कोषागार कार्यालय (G+2) के रूप में विकसित किया जाएगा, जो प्रशासनिक व्यवस्था

न्यायालय ने इसे अभियुक्तों के मूलभूत अधिकारों का हनन मानते हुए कड़ा रुख अपनाया है और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।