अम्बा : भारतमाला परियोजना के तहत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जो जमीनें ली जानी है उसे लेकर आज धनिबार स्थित किसान संघर्ष समिति के कार्यालय पर दो दर्जन से अधिक गांवों के हजारों किसान एकत्रित हो पंचायत किया।
उल्लेखनीय है कि उक्त एक्सप्रेसवे में किसानों की जमीनें ली जा रही है जिससे किसानों में रोष है। किसानों ने बताया कि हमारी जमीनें बहुफसली तथा पूर्ण रूप से सिंचित हैं। कानून के हिसाब से बहुफसली जमीनों का अधिग्रहण का विधान केवल इमरजेंसी की स्थिति में होता है पर सरकार हमारी जमीनों को जबर्दस्ती लेना चाह रही है। किसानों की शिकायत है कि सरकार हमें बिना कोई सूचना दिए हमारी जमीनों में पिलर गाड़ दी। सरकार ने अभीतक कोई घोषणा नहीं की है कि इस भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को क्या मुआवजा दिया जाएगा, इस बात को लेकर भी किसान बहुत चिंतित हैं। संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी विकास सिंह व राजन तिवारी ने बताया कि सरकार ली जाने वाली जमीनों का थ्री ए और थ्री डी दो प्रकाशन कर चुकी है जिसमें भारी गड़बड़ी दिखाया गया है। गड़बड़ियों के बाबत इन्होंने कई उदाहरण देते हुए बताया कि प्लॉट किसी का और नाम किसी और का लिखा हुआ है। सबसे अधिक गड़बड़ी भूमि की प्रकृति को लेकर है। सरकार के नियम अनुसार गांव के अंतिम मकान से दो सौ मीटर की दूरी तक का भूमि आवासीय होता है पर प्रकाशन में सभी जमीनों को भीठ धनहर लिख दिया गया है।
गौरतलब है कि बहुत सारी जमीनें राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय मार्ग या लिंक सड़क के किनारे हैं जिसे अधिग्रहण होना है पर उसे आवासीय या कमर्सिअल न मानकर भीठ लिख दिया गया है। किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष बिरेन्द्र पांडेय ने कहा कि सरकार जो प्रकाशन में गलती की है उसे अविलंब गांव गांव में कैम्प लगाकर सुधार करे। अध्यक्ष ने सरकार से मांग करते हुए यह भी कहा कि सरकार उचित मुआवजा घोषित करे वर्ना किसान उग्र आंदोलन करेगा। इस पंचायत में बसौरा, तमसी, जगदीशपुर, चिंतावन बीघा, चिरैयाँटांड़, ओर, बरौली, कठरी, रशोइया, बरहेता, झरहा, जगरनाथ बीघा, परसा, नारीनखाप , दरियापुर जैसे दो दर्जन से अधिक गांव के किसान उपस्थित थे। इस मौके पर संगठन के सभी पदाधिकारियों के साथ किसान जगत सिंह, भरत पांडेय, कृष्णानंद पांडेय, विकास सिंह, राज कुमार सिंह, कपिलदेव सिंह, राजन तिवारी आदि हजारों किसान उपस्थित थे।
