बिहार में 2016 से लागू शराबबंदी कानून के बाद से शराब से जुड़ी गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अवैध शराब का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा।
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की यह पहल कैदियों के विधिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न्याय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार का यह अभियान न केवल विधिक जागरूकता बढ़ा रहा है, बल्कि आम जनता को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हो रहा है।
पुलिस की इस सफलता ने एक बार फिर आमजन में भरोसा और अपराधियों में भय का माहौल मजबूत किया है।
यह मामला न केवल पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि किशोर न्याय से जुड़े संवेदनशील मामलों में लापरवाही के गंभीर नतीजे भी उजागर करता है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 5 मई को होने वाली अगली सुनवाई में जिलाधिकारी क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं और न्यायालय इस पर क्या रुख अपनाता है।
औरंगाबाद, 12 अप्रैल 2025:जिला मुख्यालय औरंगाबाद में शुक्रवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया जब श्रीकान्त शास्त्री (भा.प्र.से.), जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा सिंचाई कॉलोनी परिसर के समीप नए समाहरणालय भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। यह संयुक्त कार्यालय (G+5) एवं कोषागार कार्यालय (G+2) के रूप में विकसित किया जाएगा, जो प्रशासनिक व्यवस्था
इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अपराधी को कानून से बच पाना मुश्किल है। समाज में महिला और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सजगता और जागरूकता बनाए रखने की आवश्यकता है, साथ ही ऐसे घृणित अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अनिवार्य है।
रामनवमी की इस भव्य शोभायात्रा ने जिले में धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक समरसता और सामाजिक एकता का अद्भुत उदाहरण पेश किया।
रामनवमी पर औरंगाबाद में निकली भव्य शोभायात्रा, लाखों श्रद्धालु हुए शामिल Read More »
न्यायालय ने इसे अभियुक्तों के मूलभूत अधिकारों का हनन मानते हुए कड़ा रुख अपनाया है और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
AURANGABAD : 34 साल पुराने मामले में एसपी को शोकोज, न्यायालय ने जताई नाराजगी Read More »
